सांगली जिल्ह्यात ‘एम-सँड’चे ५० प्रकल्प होणार

 

- आतापर्यंत २७ प्रस्ताव दाखल
- लवकरच मंजूरी
- तीन ठिकाणील नैसर्गिक वाळू उपसा करण्यास परवानगी

सांगली। प्रतिनिधी

नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून एम-सँडचा पर्याय पुढे आला. नदीपात्रामधून बेसुमार वाळू उपसा होत असल्याने त्याचे परिणाम पाहता शासनाने एम-सँड प्रकल्पांना बळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण राज्यात एम-सँडचे जवळपास ५०० प्रकल्प सुरु करण्यात येणार आहेत. सांगली जिल्ह्यासाठी ५० प्रकल्पांचे उदिष्ट देण्यात आले आहे. प्रशासनाकडून यासाठी प्रस्ताव मागविण्यात  आले असून आतापर्यंत एम-सँड प्रकल्पासाठी जिल्हाभरातून २७ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. या प्रस्तावांची पडताळणी करुन त्यांना एम-सँड प्रकल्पासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. दरम्यान हरीत लवादाच्या निर्णयाने अनेक वर्षापासून जिल्हाभरात नैसर्गिक वाळू उपासा करण्यास बंदी आहे. परंतू आता कडेेगाव, आटपाडी व तासगाव येथील अनुक्रमे नांदणी, अग्रणी आणि माण नदी लगतच्या काही भागांमधून वाळू उपसा करण्यास परवानगी मिळाली आहे.

महसूल मंत्री पदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यात कृत्रिम वाळू धोरणाची अमंलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. पायाभूत विकासामध्ये वाळू हा अविभाज्य घटक आहे. नद्यामधून मोठ्या प्रमाणावा वाळू उपसा करण्यात येतो. मात्र त्यामुळे नद्यांचा पर्यावरण समतोल बिघडतो. जलचर प्राण्यांचे, जीव-जंतूचे नुकसान होते. या पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून एम-सँडचा (कृत्रिम वाळू) पर्याय पुढे आला. आज सर्रासपणे कृत्रिम वाळूचाच मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात येतो. नैसर्गिक वाळू सहज उपलब्ध होत नाही. झाली तर या वाळूचे दर गगणाला भिडले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी नैसर्गिक वाळू महाग झाली आहे. विशेषतः घरकुल लाभार्थ्यांना घर बांधताना मोठा ताळमेळ साधावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर कृत्रिम वाळूमुळे नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो.

संपूर्ण राज्यात सुमारे ५०० कृत्रिम वाळू प्रकल्प उभा करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली होती. प्रत्येक जिल्ह्याला ५० प्रकल्पांचे उदिष्ट देण्यात आले आहे. 

ADVT.

सांगली जिल्ह्यात ५० प्रकल्पांना मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनाकडून पाऊले उचलण्यात आली आहे. आतापर्यंत जवळपास २७ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. प्रकल्पसाठी वेळ प्रसंगी शासकिय जमिनही उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. परंतू आतापर्यंच्या अर्जांमध्ये तब्बल २६ प्रस्ताव हे खासगी जागांबाबतचे आले आहेत. जिल्हा खनिकर्म विभागााकडून या अर्जांची पडताळणी सुरु आहे. शासनाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर हे प्रकल्प सुरु करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून कार्यवाही केली जाणार आहे. कृत्रिम वाळू निर्मीतीत व्यक्ती, संस्था यांना सहभागी होता येणार आहे. मंजूरी मिळाल्यानंतर सहा महिन्यात प्रकल्प सुरु करावा लागणार आहे. दरम्यान कृत्रिम वाळूचे प्रकल्प सुरु झाल्यास नागरिकांना अल्प दरामध्ये वाळू उपलब्ध होणार आहे.