माजी खासदार राजू शेट्टी यांचा आरोप
सांगली / प्रतिनिधी
राज्य सरकारने कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा-भीमा खोऱ्यातील पूर आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) अंतर्गत कोल्हापूर, सांगली मिरज-कुपवाड आणि इचलकरंजी शहरांत हवामान बदलावर आधारित पूर, उष्णतेची लाट, वादळ या सारख्या आपत्तींपासून होणारे परिणाम कमी करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत पहिल्या टप्यात ९०० कोटी रूपयाची कोल्हापूर व सांगली मिरज कुपवाड तसेच इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या टप्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. यामध्ये राज्य सरकारकडून पुर नियंत्रणापेक्षा घाईगडबडीत निधी खर्च करून ठेकेदार व लोकप्रतिनिधीना पोसण्याचे उद्योग सुरू असल्याची टिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केली.
सांगली व कोल्हापूर जिल्हयामध्ये होणाऱ्या संभाव्य आपत्तीच्या परिणामांची माहिती होण्यासाठी उच्च प्रतीचे नकाशे तयार करणे त्याआधारे उपाय योजना करणे, शहरात उद्याने, तलाव तयार करणे तसेच अतिवृष्टीमुळे येणाऱ्या पाण्याचा निचरा करणे , नदी -नाल्यांची रुंदीकरण खोलीकरण करणे , पुर नियंत्रणासाठी संरक्षक भिंती बांधणे , यासारख्या कामांचा अजून सर्व्हे सुरू असताना राज्य सरकारने घाईबडीने महापालिका हद्दीतील गटारी कामांचे प्रशासकीय मान्यता देवून राज्य सरकारच्या ३० टक्के हिस्याचा निधी खर्च करण्याचा घाट घातला आहे. पुर नियंत्रणासाठी जलसंपदा विभागासह इतर विभागांच्या तज्ञाकडून तसेच नेमण्यात आलेल्या एजन्सीकडून सर्व्हे करण्याचे काम सुरू असून याबाबतचा सविस्तर अहवाल अजून प्राप्त झालेला नाही.
पूर नियंत्रण कसे होणार , याबाबतच्या काय उपाययोजना काय असणार, महापुरातील पाण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टी अडथळे ठरत आहेत, नद्यांची खोलीकरण व रुंदीकरण किती करावे लागणार , यामध्ये कोणत्या कोणत्या नद्यांचा समावेश असणार, शहरातील महापुरातील पाणी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पाणी पातळी किती मीटर वरती स्थिरावणार यापैकी कोणताच अहवाल अजून पुर्ण झालेला नाही. यामुळे गडबडीत महापालिका क्षेत्रातील गटाराची कामे पुर्ण करून जागतिक बॅंकेच्या निधीवर डल्ला मारण्याचा डाव असल्याचा संशय येवू लागला आहे. मुळात महापालिका क्षेत्रातील गटारीच्या कामांना नगरविकास विभागाकडून निधी मिळू शकतो मात्र पुर नियंत्रणासाठी एवढ्या मोठ्या निधीची तरतूद राज्य सरकारकडे नसल्याने पहिल्यांदा पुर नियंत्रण व नदी पात्रातून शहरात येणा-या पाण्याचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे.
जर महापुरात महापालिका क्षेत्रातून बाहेर जाणा-या पाण्यापेक्षा नदीपात्रातून शहरात येणा-या पाण्याचा प्रवाह जादा असेल तर आता गडबडीत करण्यात येणा-या कामाचा कोणताच लाभ नागरीकांना होणार नाही. यामुळे राज्य सरकारने जागतिक बॅंकेकडून मिळणा-या निधीचे योग्य नियोजन करून तज्ञांसोबत सदर परिपुर्ण प्रकल्प प्रस्तावाचे पहिल्यांदा सादरीकरण करून मगच निधी खर्चात करण्यात यावा. अन्यथा दोन वर्षांनी ३४०० कोटी रूपयाचा निधी खर्ची टाकूनही पुर नियंत्रणावरती कोणतीच उपाययोजना झाले नसल्याचे निदर्शनास येणार असल्याचे शेट्टी म्हणाले.