yuva MAharashtra कृष्णा नदी प्रदुषणमुक्तीसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करा

कृष्णा नदी प्रदुषणमुक्तीसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करा

सांगली टाईम्स
By -

 


◼️पृथ्वीराज पवार 

◼️ जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखेंचा सकारात्मक प्रतिसाद

सांगली / प्रतिनिधी

कृष्णा नदी आणि उपनद्यांच्या प्रदूषणावर आता प्रबोधनातून मार्ग निघणार नाही. या प्रदूषणाची मूळ कारणे स्पष्ट असुन त्यावर उपाय करणे गरजेचे आहे. त्यासाठीचा निधीची तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र “ बजेट हेड “ मधुन करावी , अशी आग्रही मागणी पै.पृथ्वीराज पवार यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली. 

भाजप कोअर कमिटी बैठकीत विखे-पाटील यांच्याशी कृष्णा व वारणा नदीच्या खोऱ्यात उद्भवलेल्या प्रदूषणाच्या गंभीर प्रश्नावर सविस्तर चर्चा केली. कारखान्यांचे रसायनयुक्त सांडपाणी, माशांची मृत्यू, नगरपालिका व गावांचे  मैलामिश्रीत पाणी आणि रासायनिक शेती व कीटकनाशक हे गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी नगरविकास, ग्रामविकास, जलसंपदा, कृषी या खात्यांच्या माध्यमातून एकत्रित कार्यक्रम राबवावा लागेल. 

गांभिर्याने विचार

जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कृष्णा खोऱ्यासह राज्यातील सर्वच नद्यांच्या प्रदूषण प्रश्नावर जलसंपदा विभाग गांभिर्याने विचार करत असल्याचे सांगितले. राज्याच्या अर्थसंकल्पात कृष्णा प्रदूषण मुक्तीसाठी स्वतंत्र “ बजेट हेड “निर्मितीबाबत सकारात्मक विचार करू , अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून होणाऱ्या कारवाई सोबतच जलसंपदा विभाग स्वाताच ह्या घटकांची पाणी कपात करण्या बाबत विचाराधिन आहेत. तसेच ग्रामपंचायतींचे क्लस्टर करुन त्यांचे सांडपाणी एकत्रित प्रक्रिया करणे बाबत ही विचार सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

निवेदनात म्हटले आहे, की कृष्णा, वारणा आणि पंचगंगा नद्यांचे प्रदुषणाच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. नदीकाठच्या मोठ्या नागरी वस्तींचे मैलामिश्रीत सांडपाणी, साखर कारखाने व विविध उद्योगांचे रासायनिक सांडपाणी,  ऊस शेतीत वापरले जाणारे रासायनिक खते व हे नाले व पाझराद्वारे थेट नदीमध्ये मिसळत आहेत. नद्यांचे जलमान खालावुन नदीकाठी आरोग्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी सर्वच महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायतींना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची सक्ती करायला हवी. त्यासाठी त्यांना निधी द्यायला हवा. नदीकाठच्या रासायनिक शेतीपासून होणारी हानी टाळण्यासाठी ठिबक सिंचन सक्तीसारख्या उपाय योजना आवश्यक आहेत. साखर कारखाने व अन्य उद्योगांवर नियंत्रणासाठी कडक धोरण राबवायला हवे. ‘नमामि गंगे’च्या धर्तीवर हा व्यापक कार्यक्रम कृष्णा व तिच्या उपनद्यांसाठी हाती घ्यावा. त्यासाठी निधी द्यावा, अन्यथा येत्या काळात या “  नद्या मृतावस्थेत “जाण्याची भिती त्यांनी व्यक्त केली.



Tags: