◼️माजी खासदार राजू शेट्टी यांची मागणी
◼️कृषीचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी यांना निवेदन
मुंबई / प्रतिनिधी
पावसाने उघडीप दिल्याने राज्यात पेरणी व लागणीची लगबग सुरू असताना शेतकरी खताची खरेदी मोठ्या प्रमाणात करू लागले आहेत. राज्यामध्ये युरीया , डी. ए. पी. व इतर खतांची टंचाई भासवून सर्रास लिंकींग केले जात आहे.यामुळे बोगस व लिंकींगने खत विक्री करणा-या कंपन्यावर कारवाई करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी राज्याचे कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी यांचेकडे केली.
राज्यात सर्वत्र बोगस खत कंपन्याची खत विक्री व लिंकींग खत विक्रीचा धुमाकूळ घातला आहे. केंद्र सरकारकडून येणा-या अनुदानित खतासोबत खताची टंचाई भासवून खत कंपन्या व जिल्ह्याच्या होलसेल खत विक्रेत्याकडून लिकींग खताची सक्ती केली जात आहे. राज्य सरकारने जरी कारवाई करण्याचे आदेश दिले असले तरी खत विक्री करणा-या किरकोळ विक्रेते दुकानदार यांचेवर कारवाई करण्याचा फार्स विभागाकडून केला जात आहे. याऐवजी सरकारने ज्या खत कंपनीचे खत लिकींग म्हणून दिले जाते त्या कंपनीवर कारवाई करण्याची गरज आहे.
बोगस खत विक्री व लिंकींग मध्ये कृषी विभागातील अधिकारी व संबधित कंपन्यांचे आर्थिक हितसंबंध असल्याने संबधित खत कंपनीवर कारवाई करण्याऐवजी स्थानिक दुकानदार यांचेवर कारवाई करून पिळवणूक केली जात आहे.लिकींग खतासोबत नॅनो खते दिली जात आहेत ज्याप्रमाणात नॅनो खते दिली जात आहेस तेवढे तंत्रज्ञान संबधित कंपनी अथवा शेतक-यांच्याकडे उपलब्ध नाही.यामुळे नॅनो खताचा वापर करण्यासाठी सर्व शेतक-यांकडे ड्रोन कॅमेरा , ड्रीप अथवा इतर सुविधा उपलब्ध नसल्याने सदरची खते कारण नसताना खरेदी करावी लागत आहेत.
यावेळी कृषी सचिव विकास रस्तोगी यांनी बोगस व लिंकींग खत कंपन्याविरोधात जिल्हाधिकारी व जिल्हा कृषी अधिक्षक यांना सुचना देवून फिरते पथकाच्या धाडी टाकण्याचे आदेश दिले.राज्यामध्ये बोगस खतांची तपासणी त्याबरोबरच खत कंपन्याकडून तयार होत असलेले पीजीआर ची खते , मिक्चर खते , निंबाळकर पेंड , सेंद्रीय खते यांची तपासणी करण्याची अपुरी सुविधा असल्याने याचा गैरफायदा काही कंपन्या घेऊ लागल्याने याबाबतही लवकरच उपाययोजना करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.