◼️ केवळ घोषणांचा सुकाळ
◼️ लोकप्रतिनिधींची उदासिनता
◼️ सांगलीकर मोठ्या प्रकल्पाच्या प्रतीक्षेत
सांगली । प्रतिनिधी
राज्याच्या राजकारणात दिग्गज नेत्यांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जाणार्या सांगलीत एकही मोठा प्रकल्प नाही. विमानतळ, रांजणीचे ड्रायपोर्ट, द्राक्ष आणि हळद संशोधन केंद्राची गेल्या दहा-बारा वर्षापासून केवळ चर्चाच सुरु आहे. दिल्ली आणि मुंबईत लोकप्रतिनिधींचा केवळ भाषणे अन् निवेदनांचा खेळ सुुरु आहे. प्रत्यक्षात एकाही प्रकल्पाबाबत सकारात्मक निर्णय होत नसल्याने सांगलीकरांसाठी विमानतळ, ड्रायपोर्ट, हळद आणि द्राक्ष संशोधन केंद्र केवळ स्वप्नच ठरले आहे.
औद्योगिक, कृषीपंढरी अशी ओळख असलेल्या जिल्ह्यात गेल्या दहा-बारा वर्षात एकही मोठा उद्योग, प्रकल्प आलेला नाही. रांजणी येथील ड्रायपोर्टचा विषय जवळपास बंदच झाला आहे. ड्रायपोर्ट सुरु झाल्यास द्राक्ष, डाळींब, बेदाणा, हळदीसह अन्य शेतीमालाची वाहतूक करणे सोपे जाईल, अशी आशा शेतकर्यांना होती, मात्र ती फोल ठरली. द्राक्ष संशोधन केंदाचे गाजर दाखविण्यात आले, त्याचाही अजून 'श्री गणेशा' झालेली नाही. कवलापूर येथील विमानतळाबाबतची मोहिमही थंड पडली आहे. सांगलीत एकही मोठा प्रकल्प नसल्याने जिल्हा औद्योगिक दृष्ट्या बॅकफूटवर गेला आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात अनेक दिग्गजांनी सांगलीचे नेतृत्व केले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रिय मंत्रीपदे भोगली. पण जिल्ह्याचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. पायाभूत सुविधांसाह औद्योगिकदृष्टधा जिल्ह्याची पिछेहाटच झाली. बेरोजगारी वाढली. नोक-यांसाठी युवकांना पुणे, मुंबईसारखी शहरे जवळ करावी लागली महायुती सततेच्या काळात तरी जिल्ह्याला ‘अच्छे दिन’ येतील अशी अपेक्षा होती मात्र तीही फोल करत आहे. जिल्ह्याचे प्रश्न जैसे थे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कामाचा धडाका पाहिल्यास जिल्ह्यातील खासदार, आमदारांच्या माध्यमातून मोठे उद्योगधंदे, प्रकल्प सुरु होतील, अशी सांगलीकरांची आशा होती. मात्र गत दहा-बारा वर्षात ती ‘फोल’ ठरली आहे.
केंद्रात एनडीएचे सरकार आल्यानंतर राजणी (ता. कवठेमहांकाळ) येथे ड्रायपोर्टची घोषणा करण्यात आली. सुरुवातीला रोजणी येथील शेळी मेड़ी विकास महामंडळाच्या जागेवर ड्रायपोर्ट उभारणीचा प्रस्ताव होता जागेच्या भू-संपादनास महामंडळाने संमती दिली नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव बारगळता यानंतर रांजणी येथील गट नंबर 1815 ते 1827, 1830 अव आणि 1831 मधील एकूण 107 एकर क्षेत्रावर डायपोर्ट उभारणीचा निर्णय घेण्यात आला. अनेक नेत्यांचे पाहणी दौरे झाले. घोषणांचा पाऊस पाडला गेला. आता मात्र हा विषय कायमचाच बंद करण्यात आला आहे. त्यानंतर सलगरे येथील लॉजिस्टीक पार्कची चर्चा झाली. त्याबाबतही भिजत घोंगडे पडले आहे.
जिल्ह्यात ड्रायपोर्ट झाल्यास द्राक्ष, डाळीच बेदाणा, हळदीसह अन्य शेतीमालाची वाहतूक करणे सोपे जाणार आहे. हजारो वेरोजगारांच्या हाताला काम मिशेल जिल्ह्याचा विकात गतीने होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रशासकीय धोरणांचा ढिसाळपणा , लोकप्रतिनिधींचे कवचाऊ धोरण यामुळे ड्रायपोर्टचा विषय बंद झाला आहे. जिल्हा द्राक्ष व बेदाण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. देशातील एकूण बेदाणा उत्पादनात 90 टक्के वाटा हा सांगली जिल्ह्याचा आहे. सांगली जिल्ह्यातील तासगाव, मिरज, पलूस, कडेगाव, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, खानापूर ही बेदाणा उत्पादक केंद्रे आहेत. निर्यातक्षम द्राक्षांचे क्षेत्र सातत्याने वाढत आहे. सांगलीत बेदाण्याचे अंदाजे बार्षिक उत्पादन 1.25 लाख टन असून त्यातील 30-40 टक्के निर्यात होते. सुमारे 100 पेक्षा जास्त व्यापारी केंद्रे आहेत. त्यामुळे द्राक्ष संशोधन केंद्राची मागणी पुढे आणली गेली. गेल्या दहा वर्षापासून त्याचे गाजर सांगलीकरांना दाखविण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात कारवाई शून्य आहे. हळद संशोधन केंद्राचीही केवळ चर्चाच आहे. प्रकल्पाची कुठेही सुतराम शक्यता दिसत नाही.
मोठ्या प्रकल्पांची गरजमहापूर, कोरोनामुळे अनेक छोटे-मोठे व्यावसाय बंद पहले आहेत. अनेकांना नोकर्यांना मुकावे लागले आहे. लहरी हवामानामुळे शेतीची अवस्थाही नाजूक आहे. शेतमालाला अपेक्षित दर मिळत नाहीत अशा स्थितीत जिल्ह्यात मोठे प्रकल्प, उद्योगधंद्यांची गरज आहे. मात्र केंद्र व राज्यात सत्तेत असलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून याबाबत ठोस पाऊले उचलली जात नसल्याचे दिसून येते. परिणामी जिल्ह्यात दिवसेंदिवस बेरोजगारी वाढत आहे. तरुणांच्या हाताला काम मिळत नसल्याने अवैध धंदेही फोफावले आहेत. त्यातूनच गुन्हेगारीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे.
कवलापूर (ता. मिरज) येथे विमानतळासाठी 165 एकर जागा आरक्षित आहे. मध्यतंरी काही लोकप्रतिनिधीच बड्या उद्योजकांना हाताशी धरत या जागेचा बाजार करण्याचा प्रयत्न केला. सजग नागरिकांच्या रेट्यामुळे तो फसला. याच जागेवर विमानतळ व्हावे अशी समस्त सांगलीकरांची इच्छा आहे. मात्र राजकिय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे विमानतळाचा विषयही आता संपल्यात जमा आहे. एकही लोकप्रतिनिधी मनापासून विमानतळासाठी ठोस पाठपुरावा करण्यास तयार नाही, केवळ मंत्र्यांना निवेदने देणे, घोषणा बाजी, चमकोगिरीचे प्रकार सुरु आहेत. विमानतळ बचाव कृती समितीच्या हालचालीती थंड झाल्या आहेत. परिणामी बडे प्रकल्प सांगलीकरांसाठी स्वप्नच ठरु लागले आहेत.