वाढीव घरपट्टी... मोठे जन आंदोलन ऊभे करू!

पृथ्वीराज पवार ; नागरिक  स्वमालमत्ताना कुलुपे लावून चाव्या प्रशासनाच्या ताब्यात देतील 

सांगली / प्रतिनिधी 

सांगली मिरज कुपवाड महापालिकेत प्रशासकराज हे लोकशाही नसुन ब्रिटिश राज असल्यासारखे आहे. ब्रिटिशांनी  लगान निश्चित करायचा आणि भारतीयांनी तो भरायचा. प्रसंगी छळ करून जबरदस्तीने कर वसूल केला जायचा. महापालिकेचा घरपट्टी नोटीसा  ही मनमानी लगानच आहे.  याला लगाम घालण्यासाठी  सांगलीकरांनी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी ठेवावी, असे आवाहन  भाजपचे नेते पै.पृथ्वीराज पवार यांनी केले आहे.

 पवार म्हणाले, महापालिकेने केलेले सर्वेक्षण अन्यायकारक आहे. सर्वेक्षणात नव्याने सुमारे ४०,००० नवीन मालमत्ता सापडल्या हे महापालिकेच्या उत्पन्नासाठी जमेची बाजू आहे, पण सरसकट एकसारखे नियम लावल्याने निम्म्याहून जास्त मालमत्तांची काही हजारात असणारी घरपट्टी लाखात गेली आहे. मुळात घरपट्टीचा मोठा निर्णय प्रशासक काळात घेणे योग्य नाही. लोकांनी निवडून दिलेल्या सभागृहामध्ये सर्वांच्या संमतीने हा निर्णय होणे अपेक्षित आहे. प्रशासनाने घरपट्टी वाढीसाठीचा अहवाल जरूर तयार करावा पण तो निवडणुकीनंतरच महासभेसमोर ठेवावा. लोकांनी निवडून दिलेल्या नगरसेवकांनी त्यावर चर्चा करावी. त्यानंतरच  याबाबतचा निर्णय व्हावा, असे अपेक्षित आहे. 

लोकप्रतिनिधींची लुटू-पुटूची लढाई नको

घरपट्टीच्या ओझ्याखाली सांगलीचा नागरिक दबला जात असताना लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनासोबत अंडरस्टँडिंग ठेवून लुटूपुटूची लढाई करू नये. अन्यथा आम्हालाही या जुलमी लगानच्या विरोधात रस्त्यावरची लढाई करावी लागेल. त्यावेळी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील सेटलमेंटचा बाजार उघडा करावा लागेल, असा इशाराही भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष पै.पृथ्वीराज पवार यांनी दिला.

गेल्या २६ वर्षात शहरातील लोकांना ना पिण्याचे शुद्ध पाणी, ना चांगले रस्ते , ना ड्रेनेज गटारी दिल्या, न चांगली उद्याने विकसित केली, ना भाजी मंडई केल्या. इतके सारे आबादी आबाद असताना जादा घरपट्टी कशासाठी लादायची? भारतीय संविधान व लोकशाही अनुसार ग्रामपंचायत मधे ग्रामसभा, तर  नगरपरिषद ,पालिका व  महापालिकांन मध्ये महासभेला सार्वभौम अधिकार असतात. सर्वसामान्य जनतेतुन निवडून गेलेले नगरसेवक व जनतेतूनच निवडून गेलेले महापौर  हे नागरिकांच्या हिताचे निर्णय करतात. घरपट्टीच्या बाबतीत लोकशाहीची ही अत्यंत महत्वाची प्रक्रियाच पूर्णपणे वगळली गेली आहे.

 घरपट्टी नोटीसला हरकती घेण्याची मुभा आहे. पण सरसकट जनतेला आपली कायदेशीर बाजू व मूलभूत अधिकार मांडता येणे शक्य नाही. आमच्या हरकतींवर सुनावणी घेणारेही प्रशासन व त्यावर निर्णय घेणारे देखील प्रशासनच असणार आहे. त्यामुळे हि सुनावणी बेकायदेशीर ठरवली गेली पाहिजे. जनतेने अधिकाधिक हरकती घ्याव्यात. पण प्रशासनाकडून मनमानी निर्णय केल्यास नागरिक सामूहिकरीत्या स्वमालमत्ताना कुलुपे लावून चाव्या प्रशासनाच्या ताब्यात देतील.