जिल्ह्यात मुरुम, वाळू तस्करांची मुजोरी

- अधिकार्‍यांना धमक्या देण्यापर्यंत मजल 

- कारवाईचे कणखर धोरण हवे 

- जिल्हाधिकारी यांनी गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज

सांगली । प्रतिनिधी 

जिल्ह्यात बहुतांशी ठिकाणी विशेषतः दुष्काळी तालुक्यांमध्ये मुरुम आणि वाळू तस्करांची मुजोरी वाढली आहे. महसूल अधिकारी, कर्मचार्‍यांना धमक्या देणे, जप्त्ा केलेले डंपर, ट्रॅक्टर पळवूण नेण्यापर्यंत तस्करांची मजल गेली आहे. राजकिय वरदहस्ताने हे सर्व प्रकार सुरु असल्याने अधिकार्‍यांनाही तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत आहे. परवान्यापेक्षा जादा मुरुम उत्खनन करणे, बंदी असतानाही वाळू उपसा करण्याच्या येरळा, कृष्णा, वारणा आदी नद्यांमधून मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा केला जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने अशा तस्करांचे कंबरडे मोडण्याची आवश्यकता आहे. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी याकडे गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

हरीत लवादाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात येरळा, कृष्णा नद्यांमधून वाळू उपसा करण्यास बंदी आहे. यांत्रिक तसेच अन्य पध्दतीने वाळू उपसा करता येत नाही. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षापासून अधिकृतपणे वाळू उपसा बंद असला तरी  वाळू तस्करांचा मात्र अनेक ठिकाणी ‘रात्रीस खेळ’ सुरु आहे. वाळूसाठी नद्यांची लक्तरे तोडली जात आहेत. महसूलची यंत्रणा हवी तशी ‘मॅनेज’ होत असल्याने वाळू तस्करांचे चांगलेच फावले आहे. रात्रीच्या वेळी बिनबोभाटपणे काही ठिकाणी वाळू उपसा सुरु आहे. महसूलच्या यंत्रणेला याची कल्पना नसेल असे म्हणणे धाडसाचे ठरणार आहे. राजकिय वरदहस्तामुळे वाळू तस्करांची मुजोरी वाढली आहे, त्यांच्यासमोर ‘ताकद’ तोकडी पडत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

कडक कारवाईचे धोरण हवे

वाळू, मुरुम तस्करांच्यावर हव्या तितक्या तीव्रतेने कारवाई होताना दिसत नाही. याला महसूलमधील काही मवाळ नियम कारणीभूत आहेत. केवळ सांगलीच नव्हे तर राज्यभरात बहुतांशी जिल्हयामध्ये वाळू, मुरुम माफियांनी डोके वर काढले आहे. यांचा बंदोबस्त करायचा असेल तर कणखर भूमिका घ्यावी लागणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच राज्याचे नूतन महसूलमंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी याबाबत सूतोवाच दिले आहेत. शासन यंत्रणेला वाळू, मुरुम तस्करांचे कंबरडे मोडावेच लागणार असल्याने लवकरच असे वाळू धोरण आखणार आहोत, की ज्यामुळे कोणत्याही जिल्ह्यात माफियागिरी चालणार नाही असा इशारा मंत्री बावनकुळे यांनी दिला आहे. त्यामुळे वाळू, मुरुम तस्करांचे धाबे आतापासूनच दणाणले आहेत. 

महसूल मधील ‘मॅनेज’ यंत्रणेचेेच हे पाप आहे. कारवाईची माहिती वाळू तस्करांना देणे, त्यांना वेळीच सावध करण्याचे काम महसूल मधीलच काही भ्रष्टाचाराने किडलेले कर्मचारी करतात. त्यामुळे तस्करांचा वारु सुसाट सुटला आहे. कारवाईसाठी गेलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. पारदर्शकपणे काम करणारृया अधिकारृयांना धमक्या देण्यापर्यंत तस्करांची मुजोरी वाढली आहे. वाळू प्रमाणे जिल्हाभरात मुरुम, दगड तस्करांची संख्याही प्रचंड वाढली आहे. परवान्यापेक्षा अगदी शंभर पटीने अधिक मुरुम उपसा केला जात आहे. जिल्हयाच्या ग्रामीण भागात मुरुम तस्करांचे मोठे जाळे पसरले आहे. शेतकरृयांच्याकडून कवडीमोल दराने मुरुम खरेदी करुन तो शहरांमध्ये अव्वाच्या सव्वा दराने विकण्याचे सत्र बिनभोबाटपणे सुरु आहे. यातून अनेकांनी कोटयावधींची माया गोळा केली आहे. याच जोरावर दहशत निर्माण केली जात आहे. याकडे जिल्हा प्रशासनाने गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.