दोन वर्षे जुन्या दरानेच घरपट्टी

 

◼️पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची ग्वाही
◼️मनापा क्षेत्रातील नागरिकांना दिलासा 

सांगली । प्रतिनिधी

सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेने घरपट्टीमध्ये कोणतीही वाढ केलेली नाही. सन 2024-25 व 2025-26 या आर्थिक वर्षामध्ये जुन्या दरानेच घरपट्टी आकारली जाईल. महापालिकेकडून आता वाटप करण्यात आलेली बिले प्रस्तावित आहेत, त्याबाबत पुढील नऊ महिने सुनावणी होईल, नागरिकांचे पूर्ण समाधान झाल्यानंतरच त्या बिलांबाबत निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली. दरम्यान महापालिका क्षेत्रातील एकाही घराचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण झालेले नाही. महापालिकेच्या घरपट्टी विभागाचे कर्मचारी आता प्रत्येक घराचा सर्वे करतील असेही मंत्री पाटील यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

दरम्यान पालकमंत्री पाटील यांच्या या निर्णयामुळे सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय वाढीव घरपट्टी वरुन सुरु असलेला गदारोळही शांत होणार आहे. खासदार विशाल पाटील, आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार इद्रिस नायकवडी, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, महापालिकेचे आयुक्त शुभम गुप्ता आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना मंत्री पाटील म्हणाले, घरपट्टीमध्ये वाढ झाल्याच्या मुद्दयावरुन आरोप-प्रत्योरोप सुरु आहेत. वास्तवित महापालिकेने घरपट्टीमध्ये कोणतीही वाढ केलेली नाही. आता घरपट्टीची जी बिले वाटण्यात आली आहेत ती प्रस्तावित आहेत.

शस्त्र परवान्यांची तपासणी होणार

मंत्री पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील वाढत्या गुन्ह्यांच्या अनुशंगाने क्राईम टास्क पोर्स ची आढावा बैठक घेतली. जिल्ह्यातील शस्त्र परवानाधारकांची तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. परवान्याची आवश्यकता आहे की नाही, मृत परवानाधारक यांची संख्या तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय सांगली शहरांसह ग्रामीण भागात नव्याने पोलिस चौक्या उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी देण्यात येईल. 

या बिलांवर यापुढच्या काळात सुनावणी होईल. प्रत्येकाच्या शंकाचे समाधान केले जाईल. आयुक्त, पालकमंत्र्यांच्याकडेही नागरिकांना दाद मागता येईल. ही प्रक्रिया नऊ महिने चालेल. दरम्यान सन 2024-25 व 2025-26 या आर्थिक वर्षात घरपट्टीमध्ये कोणतीही वाढ केली जाणार नाही. जुन्या दरानेच घरपट्टीची आकारणी केली जाईल. घंटागाडीचे सरसकट 50 रुपये घेतले जातात. यामध्ये वर्गीकरण करु. जिथे ड्रेनेज नाही, तिथे ड्रेनेज कर लावला जाणार नाही. वाणिज्य वापरासाठी देण्यात आलेल्या मालमत्तांवरील लादण्यात आलेला 58 टक्के कर जाचक आहे. याबाबत अन्य महापलिकेमधील करांचा अभ्यास केला जाईल. यामध्ये कमीत कमी कर लावण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. मालमत्ताधारकाने स्वतः पार्किंगची व्यवस्था केली असेल तर पार्किग कर आकारला जाणार नाही. रस्त्यांवर वाहणे लावणार्‍यांच्यावर मात्र पार्किंग कराची आकारणी करण्यात  येईल. महापालिका क्षेत्रामध्ये नव्याने 29 हजार मालमत्तांचे बांधकाम झाले आहे. अशा मालमत्ताधारकांनी 30 जूनपर्यंत घरपट्टीची नोंद करुन घ्यावी असे आवाहन करत मंत्री पाटील म्हणाले, नाले, नदीकाठावरील अतिक्रमीत बांधकामांवर कारवाई करावी लागेल. अशी बांधकामे पाडावीच लागतील.