 |
| (प्रतीकात्मक छायाचित्र) |
शक्तीपीठ महामार्ग बाधित शेती बचाव कृती समितीचा आरोप ; महामार्ग रद्द करण्याची मागणी
सांगली / प्रतिनिधी
सांगली, कोल्हापूरमधील शेतकऱ्यांचा शक्तीपीठ महामार्गाला मोठा विरोध आहे. यासाठी वेळोवेळी आंदोलने, मोर्चे झाले आहेत. तरीही शासन याकडे दुर्लक्ष करत 'शक्तीपीठ' करण्यावर ठाम आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेत शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करावा अन्यथा टोकाचा विरोध करू, असा इशारा शक्तीपीठ महामार्ग बाधित शेती बचाव कृती समितीने दिला आहे.
समितीचे कॉ. उमेश देशमुख, सतीश साखळकर म्हणाले, शक्तीपीठ महामार्ग रद्द झाला पाहिजे यासाठी सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी सातत्याने मोर्चे, आंदोलने करत आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान हा महामार्ग रद्द करू अशी ग्वाही तत्कालीन मंत्र्यांनी दिली होती. पण आता रेखांकन बदलून महामार्ग करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. पण ज्या भागातुन हा महामार्ग जाणार आहे. तेथील शेतकऱ्यांना मोबदला कसा देणार याबाबत सरकार किंवा मुख्यमंत्री बोलायला तयार नाहीत. काल महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने पर्यावरण खात्याकडे शक्तिपीठ महामार्गाबाबत परवानगीसाठी अर्ज दाखल केला आहे.
त्यांनतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीग्रहात बैठक घेवुन शक्तिपीठ महामार्गाचे काम सुरू करण्याबाबत सुचना दिल्या आहेत. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महामार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यातुन न जाता तो संकेश्वरच्या बाजुने नेणार आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातुन झाल्यास मंत्रीपदाचा राजीनामा देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु, कुठून का होईना शक्तिपीठ महामार्ग होणारच हे आता स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये शेतकरी भरडला जाणार आहे. त्यामुळे या महामार्गाला टोकाचा विरोध करू असा इशारा देशमुख, साखळकर यांनी दिला आहे. यावेळी प्रभाकर तोडकर, सुनिल पवार, उमेश एडके, प्रवीण पाटील, यशवंत हारुगडे आदी उपस्थित होते.