◼️पालकमंत्र्यांनी जनतेला सोडले वाऱ्यावर
◼️प्रशासनासमोर टाकली नांगी
◼️लोकभावनांचा अनादर
◼️आता पक्ष विरहित जन आंदोलनाची गरज
सांगली / विशेष प्रतिनिधी
अन्यायकारक वाढीव घरपट्टी रद्द झाली पाहिजे ही समस्त सांगली, मिरज आणि कुपवाडकर जनतेची भावना आहे. याचा आदर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना असेल, आढावा बैठकीत ते यावर सकारात्मक तोडगा काढतील अशी अपेक्षा समस्त महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांची होती. मात्र ती फोल ठरल्याचे दिसून येते. पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाच्या सुरात सूर मिसळत प्रशासनासमोर सपशेल नांगी टाकल्याने आता न्याय कोणाकडे मागायचा असा यक्ष प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
महापालिकेने महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचा नव्याने सर्वे करत घरपट्टीची बिले नागरिकांना दिली आहेत. यामध्ये अव्वाच्या सव्वा वाढ झाल्याने नागरिकांची डोकी चक्रावून गेली आहेत. घरपट्टीची बिले येताच नागरिकांनी विरोधाचा सूर आवळण्यास सुरवात केली आहे. विशेष म्हणजे या विरोधात आधी कुपवाड शहर संघर्ष समिती आणि त्यांनतर भारतीय जनता पक्षाच्या शहर जिल्हाध्यक्षासह पदाधिकाऱ्यांनी कुपवाड मध्ये आंदोलन करत नागरिकांच्या विरोधाला वाचा फोडण्याचे काम केले. प्रशासनाने विरोध न जुमानता नागरिकांना हरकतीत अडकवत बिले रेटून नेण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.
पक्ष विरहित जन आंदोलनाची गरज
महापालिकेत सद्या प्रशासक राज आहे. अधिकऱ्यांच्या सुपीक डोक्यातून बाहेर पडणारे संकल्प जनतेच्या खिशावर दरोडा घालणारे आहेत. भंगार निविदा, विकासकामांच्या निविदा, भरमसाठ टक्केवारी यामुळे प्रशासन आधीच बदनाम झाले आहे. याबाबतीत एकही लोकप्रतिनिधी बोलायला तयार नाही ही शोकांतिका आहे. लोकप्रतिनिधी बोलतील असे म्हणनेही धाडसाचे ठरेल. त्यामुळे नागरिकांनीच आता पक्ष विरहित जण आंदोलन उभा करत प्रशासकीय कारभाराच्या विरोधात दंड थोपटण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. सांगली ही क्रांतीची भूमी आहे. जनतेने क्रांती केली तर मनमानी करणारे अधिकाऱ्यांना पाळता भुई थोडी होईल. पण सुरवात कोण करणार इथे घोडे अडले आहे.
अन्यायकारक वाढीव बिले रद्द झाली पाहिजेत ही लोकभावना आहे. लोकांच्या भावनांचा आणि नियमांची सांगड घालून मार्ग काढणे गरजेचे असते. स्थानिक आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे यांनाही प्रशासनाने जुमानले नाही. त्यामुळे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. महापालिका आढावा बैठकीत लोकभावनांची कदर केली जाईल. नियम आणि व्यवहार यांची सांगड घालून निर्णय होईल. वाढीव घरपटटींच्या बिलातून नागरिकांची सुटका होईल अशी माफक अपेक्षा होती. पण पालकमंत्र्यांनीच प्रशासनासमोर नांगी टाकल्याने लोकांच्या अपेक्षाना तडा गेला आहे. पालकमंत्र्यांनीच जनतेला वाऱ्यावर सोडल्याने आता न्याय मागायचा कोणाकडे असा यक्ष प्रश्न महापलिका क्षेत्रातील नागरिकांच्या समोर उभा टाकला आहे. लोकप्रतिनिधीच प्रशासनाच्या सुरात सूर मिसळत असल्याने नागरिकांना वाढीव घरपट्टीचा बोजा सहन करावा लागेल अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.