तीन कोटींचे नुकसान; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणार ; कारवाईची मागणी
सांगली / प्रतिनिधी
सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेच्या भंगार विक्रीच्या निवीदेत मोठा घोळ झाला आहे. प्रशासकीय अधिकारी आणि ठेकेदाराच्या संगनमताने यामध्ये तब्बल अडीच ते तीन कोटी रुपयांचा हात मारण्यात आला आहे. यामध्ये काही अधिकाऱ्यांचीही हिस्सा असल्याची चर्चाही महापालिकेच्या आवारात सुरू आहे. दरम्यान सजग नागरिकांनी एकीकडे भंगार निविदेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असताना आयुक्तांसह प्रशासकिय अधिकारी मात्र मूग गिळून गप्प बसल्याने प्रशासनाची भूमिकाही संशयास्पद दिसून येत आहे.
अधिकाऱ्यांनी मारला मोठा हात?या निविदा प्रक्रियेला महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याची चर्चाही महापालिकेत सुरू आहे. यामध्ये सबंधित अधिकाऱ्याने मोठा हात मारल्याचेही बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे सांगली, मिरजेचे आमदारही यावर बोलायला तयार नाहीत. त्यामुळे काही सजग नागरिकांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
विशेष म्हणजे सांगली, मिरजेचे आमदार ही याबाबत मनपा प्रशासनाला जाब विचारायला तयार नसल्याने सामाजिक कार्यकर्त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार करण्याची तयारी केली आहे. महापालिकेच्या मनपाच्या अग्निशमन, ड्रेनेज, आरोग्य विभाग, पाणीपुरवठा व विद्युत विभाग येथे बरेच भंगार साहित्य विविध ठिकाणी पडुन आहे. या भंगार विक्रिसाठी एका खाजगी एजन्सी मार्फत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे व त्यांनी 'या भंगाराचे मुल्यांकन केवळ सव्वा कोटी रूपये केले आहे. हे सर्व प्रशासनातील अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यातील संगनमताने झाले आहे.
वास्तविक अशी निविदा विक्रि प्रक्रिया करणे हे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधिल मालमत्तेचा विनीयोग क्रं. ७९ महानगरपालिकेच्या मालमत्तेचा विनियोग करण्यासंबंधीच्या तरतुदीनुसार पुर्नतः चुकिचे आहे. नियमानुसार जाहिर लिलावाची रितसर कार्यपध्दती राबविणे गरजेचे होते. महानगरपालिकेच्या सर्व विभागाने जे भंगार साहित्य पडुन आहे त्याची तपशिलवार माहिती यांत्रिकी विभागाला कळविणे गरजेचे आहे. त्यानंतर यांत्रिकी अभियंता यांनी ती सर्व तपशिलवार माहिती प्रशासकिय स्थायी समिती व महासभा यांची मंजुरी घेऊन मनपाच्या संकेतस्थळावर व सर्व वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिध्द करून त्याची जाहिर लिलाव विक्रि करणे गरजेचे होते. मात्र जाणीवपूर्वक ठराविक ठेकेदाराला लाभ मिळवून देण्याचा उद्योग प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे. याची खुमासदार चर्चा महापालिकेच्या आवारात सुरू आहे.